दिल्ली सरकार बताएं कि वह दिल्ली के किसानों को सब्सिडी की सुविधा क्यों नहीं देती है-रामवीर सिंह बिधूड़ी
September 25, 2020 • Shivani Choudhary
नई दिल्ली, 22 सितम्बर। किसानों के हित में पास किए गए विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एंव कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास किया गया है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और उनके नेता राजनीति कर रहे हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री मुकेश मान व प्रदेश मीडिया प्रमुख श्री अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।
 
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश कृषि विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल जाने से किसानों की आय दोगुनी होने का रास्ता साफ हो गया है। देश की आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने किसानों के हक में यह ऐतिहासिक फैसला किया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अपने छह साल के शासनकाल में किसानों से अनाज की खरीद के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है और विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी भारी वृद्धि की है। दूसरी ओर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों से झूठ बोलने और उनको धोखा देने का काम किया। किसानों के हित के लिए खड़े होने की बजाए दिल्ली सरकार बिचैलियों के साथ खड़ी है और यह झूठ फैला रही है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा। जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ-साफ कहा है कि किसानों को पहले की तरह ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। कृषि मंत्री जी ने संसद में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडी व्यवस्था खत्म की जाएगी लेकिन मंडी की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी। 
 
श्री गुप्ता ने कहा कि यह कृषि विधेयक बिल किसानों की 73 साल की आर्थिक गुलामी को खत्म करेगी और उन्हें अपनी फसल को बेचने के लिए सिर्फ मंडियों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा बल्कि वह फसल का उचित मूल्य लेने के लिए मंडी के अलावा वन नेशन वन मार्केट के तहत किसी भी जगह बेच सकते हैं। ज्यादा मुनाफे के लिए खाद्य उत्पाद कंपनियों के साथ मिलकर ज्यादा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयकों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद ने संसदीय मर्यादा को तार-तार किया है और इस खिलवाड़ के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। देश के जो किसान भाई जान चुके हैं कि उनसे झूठ बोला जा रहा है और विरोधी दल उन्हें बरगलाने की कोशिश कर रहे है। मैं उन विरोधी दलों से पूछना चाहूंगा कि जब उनकी पार्टियों का शासन था तो उन्होंने अपने मेनिफेस्टो में इन विधेयकों का जिक्र जरूर किया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया, किसानों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी, लेकिन आज मोदी जी की नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हित में फैसला ले रही है तो उन्हें एतराज क्यों हो रहा है? 
 
श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के किसान जो 50,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें किसान का दर्जा नहीं मिला है। दिल्ली सरकार दिल्ली के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देती है, किसानों की जमीन की दाखिल खारिज की कोई प्रक्रिया नहीं है, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई विभाग नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। एक ओर केजरीवाल सरकार ही दिल्ली के किसानों का शोषण कर रही है और दूसरी ओर किसानों के हित में जो विधेयक आए हैं उसे लेकर राजनीति कर रही है। दिल्ली सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि दिल्ली के किसानों को अभी तक किसान का दर्जा क्यों नहीं दिया, उन्हें कोई सुविधा क्यों नहीं दी है, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई मंत्रालय क्यों नहीं है? जिस प्रकार से दिल्ली सरकार और उनके मंत्री किसान के हितों में आए विधेयकों पर राजनीति कर रहे हैं वह बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है।
 
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो दो विधेयक पारित किए गए हैं, मैं किसान होने के नाते माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का धन्यवाद करता हूं। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार किसान विरोधी है और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को संसद के बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देती है। वहां पर किसानों को बिजली का मीटर लगाने तक की जरूरत नहीं है जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों को 1.50 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 8 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली देती है और 125 रुपये प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से फिक्स्ड चार्ज भी वसूलती है। हरियाणा में किसानों को खेती-बाड़ी के उपकरणों जैसे कल्टीवेटर, हैरो, रूटर, कटाई की मशीनों और लेवलिंग मशीन आदि की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है जबकि पानी की पाइप पर 60 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है। किसानों को सरकार पक्की नालियां बनाकर देती है और यदि कोई किसान सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवेल लगाता है, तो सरकार की ओर से उसको 70 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। दूसरी ओर दिल्ली में किसानों को ट्यूबवेल ही लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। दिल्ली सरकार बताएं कि वह दिल्ली के किसानों को सब्सिडी की सुविधा क्यों नहीं देती है? 
 
श्री बिधूड़ी ने कहा कि पूरे देश में भूमि-अधिग्रहण के बदले किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 6 सालों में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया। हरियाणा में यदि सरकार किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसके बदले लगभग 4.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की दर से मुआवजा देती है। वहां, 1.5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की दर तय है और हरियाणा की भाजपा सरकार उस पर तीन गुना अधिक मुआवजा किसानों को देती है। दूसरी ओर दिल्ली में किसानों को न्यूनतम 17.17 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा अधिकतम 53.50 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाता है। सरकार जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है उन्हें रिहाइशी वैकल्पिक प्लॉट दिए जाते हैं। लेकिन दिल्ली में ऐसे हजारों किसान हैं जिन्हें रिहाइशी वैकल्पिक प्लॉट देने का मामला केजरीवाल सरकार के पास लंबे समय से लंबित है। दिल्ली सरकार बताएं कि उसने आज तक डीडीए से इन हजारों किसानों को रिहाइशी वैकल्पिक प्लॉट देने की अनुशंसा क्यों नहीं की है? इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह विभिन्न फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी से 600 रुपये प्रति क्विंटल अधिक एमएसपी का भुगतान किसानों को करेगी, लेकिन उस घोषणा पर आज तक अमल नहीं हुआ। दिल्ली सरकार जवाब दें कि जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डाॅ साहिब सिंह वर्मा ने किसान परिवार से आनेवाली लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए बवाना और कैर में कॉलेज खोले केजरीवाल सरकार ने आज तक इन कॉलेजों की बिल्डिंग क्यों नहीं बनवाई? आज भी ये कालेज शेड्स में चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी ही इस किसान विरोधी केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री मुकेश मान और हजारों किसानों के साथ किसानों के हित के मुद्दों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे।